बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्घाटन 1 जुलाई 2025 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शिक्षित, लेकिन बेरोजगार युवाओं को कौशल-विकास एवं व्यावहारिक अनुभव (इंटर्नशिप) प्राप्त कराने का है। इसके अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण छात्रों से लेकर डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के युवाओं को प्रायोगिक ट्रेनिंग के लिए बड़े और प्रतिष्ठित उद्योगों में भेजा जाएगा। 

इस दौरान योजना लाभार्थियों को मासिक स्टाइपेंड के रूप में 4,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक की धनराशि दी जाएगी — जहाँ 12वीं उत्तीर्णों को 4,000, डिप्लोमा/आईटीआई धारकों को 5,000 और स्नातक/पोस्ट ग्रैजुएटों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि किसी को बिहार से बाहर इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ता है तो अतिरिक्त आजीविका सहायता भी प्रदान की जाएगी, जो तीन महीने तक अतिरिक्त 2,000 रुपये या 5,000 रुपये तक हो सकती है। 

योजना की अवधि तीन महीने से लेकर बारह महीने तक हो सकती है, इस पर निर्भर करता है कि उद्योग या प्रशिक्षण संस्था कितनी अवधि तय करती है। पात्रता की शर्तों में यह शामिल है कि अभ्यर्थी बिहार का स्थायी निवासी हो, वह 18 से 28 वर्ष की आयु के बीच हो और वह वर्तमान में किसी पूर्णकालिक नौकरी या अध्ययन में न हो। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी — अभ्यर्थी को ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, 

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, और चयन प्रक्रिया के बाद इंटर्नशिप हेतु संबंधित कंपनी या संस्था में नामांकन करना होगा। इस तरह, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना न केवल युवाओं को आर्थिक सहायता देती है, बल्कि उन्हें व्यावसायिक दुनिया के अनुभव और अवसर भी प्रदान करती है, जिससे उनकी नौकरी की संभावनाएँ मजबूत होंगी और राज्य में युवा-शक्ति का सशक्त उपयोग सुनिश्चित होगा।

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