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PM Swamitva Yojana Online Registration:- स्वामित्व योजना, पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि खंड की मैपिंग करके संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड/स्वत्व विलेख) जारी करने के साथ ग्रामीण इलाकों की जमीन के मालिकों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना है. स्वामित्व योजना का मुख्य उदेश्य ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना है. आपको इस लेख में पीएम स्वामित्व योजना फॉर्म PDF Download और स्वामित्व योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुडी जानकारी दी गई है.
पीएम स्वामित्व योजना फॉर्म PDF | PM Swamitva Yojana Online Registration
पीएम स्वामित्व योजना देश के पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि खंड की मैपिंग करके संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड/स्वत्व विलेख) जारी करने के साथ ग्रामीण इलाकों की जमीन के मालिकों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना है. जिसमे ग्रामीण संपत्ति मालिकों को स्वामित्व/स्वामी कार्ड प्रदान किए जाते हैं.
ग्रामीण अपने संपत्ति कार्ड का उपयोग संपार्श्विक के रूप में बैंक वित्त का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि ये पीएम स्वामित्व योजना कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में काम करते हैं. देश में लगभग 6.62 लाख गांव ऐसे हैं जो अंततः इस योजना में शामिल हो जाएंगे। पूरे काम के पांच साल की अवधि में फैले होने की संभावना है. इस योजना के तहत कृषि भूमि को कवर नहीं किया गया है.
PM Swamitva Yojana Registration:- स्वामित्व योजना कब लागू हुई थी ?
स्वामित्व, पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, 9 राज्यों में योजना के पायलट चरण (2020-2021) के सफल समापन के बाद 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉन्च की गई थी. यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग करके और कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड) जारी करने के साथ गांव के घरेलू मालिकों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान करके ग्रामीण बसे हुए (“आबादी”) क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है.
यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित की गई है. इस योजना में विविध पहलुओं को शामिल किया गया है. संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा और बैंक ऋण को सक्षम बनाना; संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना; व्यापक ग्राम स्तरीय योजना, सही अर्थों में ग्राम स्वराज प्राप्त करने और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी.
PM Swamitva Yojana: सरकार द्वारा पीएम स्वामित्व योजना को शुरू करने का उदेश्य
भारत सरकार द्वारा पीएम स्वामित्व योजना को शुरू करने के पीछे कई प्रकार के अलग अलग उदेश्य है जिसमे से योजना निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है: –
- ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना है.
- ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाने के लिए महत्पूर्ण योजना है.
- संपत्ति कर का निर्धारण, जो सीधे उन राज्यों में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया जाता है या फिर राज्य के खजाने में जोड़ा जाता है.
- सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे और जी.आई.एस. मानचित्रों का निर्माण जो किसी भी विभाग द्वारा उनके उपयोग के लिए किया जा सकता है.
- जी.आई.एस. मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) तैयार करने में सहायता करना है.
पीएम स्वामित्व योजना के मुख्य बिंदु (PM Swamitva Yojana Main Points)
योजना का नाम | प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2023 |
योजना का प्रारंभ | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा |
मंत्रालय | पंचायती राज मंत्रालय |
योजना लांच तिथि | 24 अप्रैल 2020 |
Swamitva Yojana Full Form | Survey of villages and mapping with improvised technology in village areas |
लाभार्थी | देश के सभी नागरिक |
योजना का उद्देश्य | नागरिको को उनकी भूमि का मालिकाना देना| |
Official Website | https://svamitva.nic.in |
स्वामित्व योजना में सतत प्रचालन संदर्भ प्रणाली की स्थापना
सीओआरएस नेटवर्क स्थान को बेंचमार्क करने में मदद करेगा और 5 सेंटीमीटर स्तर की सटीकता प्रदान करेगा. यह सटीक भू-संदर्भ, जमीनी सच्चाई और भूमि के सीमांकन में सहायता करता है. यह 567 सीओआरएस स्टेशनों के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा, यानी योजना के तहत एक भू-स्थिति निर्धारण बुनियादी ढांचा जिसका उपयोग कई राज्यों में प्रचलित श्रृंखला सर्वेक्षणों को बदलने के लिए किया जा सकता है.
एक बार स्थापित होने के बाद सीओआरएस का उपयोग किसी भी राज्य एजेंसी/विभाग जैसे राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत (जीपी), लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि, जल निकासी और नहर, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य आदि द्वारा सर्वेक्षण के लिए किया जा सकता है. जीआईएस आधारित अनुप्रयोगों को लागू करना/उपयोग करना है.
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Swamitva Yojana Full Form | पीएम स्वामित्व योजना का पूरा नाम क्या है ?
जैसा कि योजना के नाम से पता चलता है कि PM Swamitva Yojana का मतलब ग्रामीण भारत के भूमि स्वामियों को उनके जमीन के मालिकाना (स्वामित्व सम्बन्धी) दस्तावेज प्रदान करने से है. स्वामित्व शब्द अंग्रेजी के SWAMITVA शब्द का हिंदी रूपांतरण है. इसका पूरा नाम Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas है.हिंदी भाषा में स्वामित्व योजना का पूरा नाम “ग्रामों का सर्वेक्षण और क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण” है.
पीएम स्वामित्व योजना में कवरेज क्षेत्र
देश में लगभग 6.62 लाख गाँव हैं जो स्वामित्व योजना में शामिल किये जायेंगे. PM Swamitva Yojana के अंतर्गत इस लक्ष्य को आने वाले चार सालो में पूरा कर लेनी की सम्भावना जताई जा रही है. वर्तमान समय में वर्ष 2020-21 के लिए पायलट चरण का अनुमोदन किया जा रहा है. पायलट चरण लगभग 6 राज्यों के ( हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ) में लगभग एक लाख गांवों तक विस्तारित होगा.
और दो राज्य ( पंजाब और राजस्थान ) के लिए सीओआरएस नेटवर्क स्थापित करने की योजना है. पायलट चरण के तहत शामिल किये गए गांवों की राज्यवार सूचि पोर्टल पर पीडीऍफ़ फाइल में अपलोड की गई है. समन्धित राज्य सरकार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय गांवों की सूचि को अंतिम रूप देगी.
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स्वामित्व योजना से पंचायतों को लाभ
पीएम स्वामित्व योजना से हमारी ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित लाभ होगा:-
- इससे संपत्ति कर के दायरे में आना और ग्राम पंचायतों द्वारा कर संग्रह करना संभव होगा
- इस कर से प्राप्त आय से ग्राम पंचायत ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधा दे पायेगी
- ड्रोन की सहायता से ग्राम पंचायतों के पास गाँव का सुविधाजनक मानचित्र का रिकॉर्ड उपलब्ध होगा
- उपलब्ध रिकॉर्ड का उपयोग कर वसूली में, भवन निर्माण हेतु परमिट जारी करने में, अवैध कब्ज़ा समाप्त करने आदि के लिए किया जा सकता है
SVAMITVA योजना कवरेज
लॉन्च के साथ, यह योजना शुरू में छह राज्यों के 763 गांवों में रहने वाले लगभग एक लाख प्रॉपर्टी धारकों के लिए शुरू की गई थी. योजना के लाभार्थियों वाले कई गांवों की सूची नीचे दी गई है:
राज्य | कवर किए गए गांवों की संख्या |
उत्तर प्रदेश | 346 |
हरियाणा | 221 |
महाराष्ट्र | 100 |
उत्तराखंड | 50 |
मध्य प्रदेश | 44 |
कर्नाटक | 2 |
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड (PM Swamitva Yojana Property Card)
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संपत्ति कार्ड को वितरण करने की घोषणा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की है, साथ ही योजना के अंतर्गत आ रहे उम्मीदवारों के मोबाइल पर एक मैसेज द्वारा एक लिंक भेजा जाएगा, जिसकी सहायता से कार्ड धारक प्रॉपर्टी कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे, तथा उम्मीदवारों को फिजिकल कार्ड संबंधित राज्य सरकार वितरित करेगी. कार्ड प्राप्त होते ही आपको आपकी भूमि का मालिकाना हक़ मिल जाएगा.
ग्रामीण क्षेत्र के निवासी संपत्ति कार्ड के माध्यम से किसी भी बैंक से आसानी से लोन ले सकेंगे. प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, उत्तराखंड के 50, कर्नाटक के 2 और मध्य प्रदेश के 44 गांव के नागरिको को उनकी भूमि के कागज दिए गए है. ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा को तैयार करने के लिए लोगो की भूमि का विवरण और कागजात का पूरा लेख-जोखा लिया जाता है.
स्वामित्व योजना के सकारात्मक प्रभाव
क्रम संख्या | प्राथमिक उद्देश्य | स्वामित्व के पहले | स्वामित्व के बाद |
1 | बैंकों द्वारा ग्रामीण संपत्ति के स्वामित्व के प्रमाण की मान्यता और वैद्यता | अत्यधिक ब्याज दरों वाले स्थानीय साहूकारों पर निर्भरता | बैंक मानक प्रथाओं के अनुसार ऋण (लोन) देने के लिए उत्तरदायी |
2 | संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों में कमी के लिए | संपत्ति कार्ड न होने के कारण विवाद | तकनीकी रूप से अपडेट स्वामित्व रिकॉर्ड के द्वारा अधिक से अधिक सामाजिक सुरक्षा (Social Security) |
3 | सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे की मदद करना | जमीनी कार्य के आधार पर काम की निगरानी | पंचायत तथा विभाग आसानी से अपने विकास की योजना बना सकते हैं |
4 | संपत्ति कर के निर्धारण में सहायता | कई राज्यों में संपत्ति-कर संग्रह का निम्न स्तर | पंचायतों द्वारा संपत्ति करों के सुव्यवस्थित संग्रह से गांवों का सशक्तिकरण |
PM Swamitva Yojana के स्टेकहोल्डर्स
- पंचायती राज मंत्रालय
- सर्वे ऑफ़ इंडिया
- भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)
- राज्य के राजस्व विभाग
- राज्यों के पंचायती राज विभाग
- स्थानीय जिला प्रशासन
- संपत्ति का मालिक
- ग्राम पंचायत
- राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (NIC)
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समावेशी समाज
पूरे इतिहास में, विद्वानों और विकास विशेषज्ञों ने ‘संपत्ति अधिकारों तक पहुंच’ को ‘गांवों में कमजोर आबादी के सामाजिक-आर्थिक मानकों में सुधार’ के साथ जोड़ा है. SVAMITVA योजना का लक्ष्य इसे सक्षम करना है.
भूमि शासन
विश्व में भौतिक संपदा के सृजन के उद्देश्य से की जाने वाली किसी भी आर्थिक गतिविधि के लिए भूमि एक आवश्यक संसाधन है. स्पष्ट रूप से सीमांकित आबादी क्षेत्र के अभाव के कारण भूमि-संघर्ष के मामले बड़ी संख्या में सामने आए हैं. रिपोर्टों के अनुसार, भारत और दुनिया भर में लाखों लोग भूमि संघर्ष का प्रभाव झेलते हैं. SVAMITVA योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विवादों के मूल कारण को संबोधित करना है.
स्थाई आवास
बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले डिजिटल मानचित्र, जिससे धन के कुशल आवंटन और बढ़ी हुई पहुंच के माध्यम से स्कूलों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, नदियों, स्ट्रीट लाइट, सड़कों आदि जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार हो सके.
आर्थिक विकास
इसका मुख्य परिणाम लोगों को संपार्श्विक के रूप में अपनी संपत्ति का मुद्रीकरण करने में मदद करना है. इसके अलावा, जिन राज्यों में संपत्ति कर लगाया जाता है, वहां संपत्ति कर को सुव्यवस्थित करने से भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, जिससे निवेश में वृद्धि होती है और व्यापार करने में आसानी होती है.
पीएम स्वामित्व योजना के फ़ायदे
- ग्रामीण संपत्ति मालिकों को स्वामित्व/स्वामी कार्ड प्रदान किए जाते हैं.
- ग्रामीण अपने संपत्ति कार्ड का उपयोग संपार्श्विक के रूप में बैंक वित्त का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि ये कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में काम करते हैं.
पीएम स्वामित्व योजना की आवश्यक पात्रता
यह योजना ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है, जिसमें ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि खंड की मैपिंग करना और संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड/स्वत्व विलेख) जारी करने के साथ ग्रामीण इलाकों की जमीन के मालिकों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना है. देश में लगभग 6.62 लाख गांव ऐसे हैं जो अंततः इस योजना में शामिल हो जाएंगे. पूरे काम के पांच साल की अवधि में फैले होने की संभावना है.
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पीएम स्वामित्व योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
गांव की आबादी वाले क्षेत्र में संपत्ति के मालिकों को आपनी पहचान और स्वामित्व को साबित करने के लिए राजस्व अधिकारियों द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
पीएम स्वामित्व कार्ड डाउनलोड कैसे करें | PM Swamitva Card Download
- लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजा जाता है, जिसे आप इनबॉक्स में जाकर देख ले.
- इस मैसेज में आए लिंक पर क्लिक करे. लिंक पर जाने के बाद आप अपने प्रॉपर्टी कार्ड को डाउनलोड कर सकते है.
- केंद्र सरकार की और से जारी इस योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक बटन दबाते ही देश के तक़रीबन 1 लाख भूमि मालिकों को SMS द्वारा लिंक भेजा जाएगा.
- तथा कुछ समय पश्चात् राज्य सरकार उम्मीदवार के घर पर संपत्ति कार्ड का वितरण करेगी. इस तरह से आप अपने संपत्ति कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते है.
पीएम स्वामित्व योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | PM Swamitva Yojana Online Registration
सर्वेक्षण पूर्व गतिविधियां
- सर्वेक्षण करने की अनुमति.
- ग्राम सभा का आयोजन – सर्वेक्षण की समय सारिणी के बारे में सूचित करने और इसके बारे में जागरूक करने के लिए.
- सर्वेक्षण पद्धति और ग्रामीणों को इसके लाभ.
- संपत्ति की पहचान और अंकन.
- सरकारी संपत्ति, ग्राम सभा भूमि खंड, व्यक्तिगत संपत्ति, सड़कें, खुले भूखंड आदि.
- संपत्ति खंड चित्रित करना – ग्राउंड टीम और मालिक संपत्ति को चुन्ना लाइनों द्वारा सीमांकित करते हैं.
- सीमा और सर्वेक्षण क्षेत्र को अंतिम रूप देना.
- सार्वजनिक अधिसूचना – सर्वेक्षण क्षेत्र को सूचित करने के लिए.
- ड्रोन उड़ाने की अनुमति.
सर्वेक्षण गतिविधियाँ
- कॉर्स नेटवर्क की स्थापना.
- ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट स्थापित करना.
- ड्रोन छवियों का अधिग्रहण/कैप्चरिंग.
- ड्रोन डेटा की प्रोसेसिंग – इमेज प्रोसेसिंग और फीचर एक्सट्रैक्शन.
- डेटा सत्यापन और जमीनी सच्चाई.
- डिजिटल मानचित्र – आधार मानचित्र बनाना और डिजिटल मानचित्र तैयार करना.
सर्वेक्षण के बाद की गतिविधियाँ
- पूछताछ/आपत्ति प्रक्रिया – सर्वेक्षण अधिकारी ग्राम सभा, भूमि मालिकों की सहायता से भूमि खंड के स्वामित्व की पुष्टि करते हैं और मौजूदा दस्तावेजों की समीक्षा करते हैं.
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विवाद समाधान
- संपत्ति कार्ड जारी करना: ग्रामीण इलाकों की जमीन के मालिकों को संपत्ति कार्ड का वितरण (संपत्ति के स्वामित्व का कानूनी दस्तावेज).
- रिकॉर्ड्स और भंडारण का नियमित अपडेट.
- सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण.
पीएम स्वामित्व योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें | PM Swamitva Yojana Registration Online
- देश के इच्छुक उम्मीदवार जो पीएम स्वामित्व योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते है, वह यहाँ पर बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर योजना PM Swamitva Scheme में आसानी से आवेदन कर सकते है.
- पीएम स्वामित्व योजना में आवेदन के लिए पहले आपको E-Gram की आधिकारिक वेबसाइट egaramswaraj.gov.in पर जाना होगा.
- आपकी स्क्रीन पर E-Gram वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको New Registration के लिंक पर क्लिक करना है.
- अब आपके सामने पीएम स्वामित्व योजना आवेदन पत्र आ जाएगा, इस पत्र में कुछ जानकारी जैसे :- अपना नाम, मोबाइल नंबर, E-mail ID और पासवर्ड दर्ज करें.
- इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें.
- फॉर्म को सबमिट करने के पश्चात् आपको लॉगिन करने के लिए आपके द्वारा रजिस्टर किए गए, मोबाइल नंबर पर एक संदेश आएगा, जिसमे आपकी User ID और Password होगा.
- आप User ID और Password उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन कर सकते है.
पीएम स्वामित्व योजना कार्ड कैसे डाउनलोड करें | SVAMITVA card Download
SVAMITVA कार्ड (SVAMITVA card) एक एसएमएस लिंक के ज़रिए डाउनलोड किया जा सकता है जो उनके संबंधित मोबाइल फोन पर भेजा जाएगा. संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रॉपर्टी कार्डों के फिजिकल वितरण की प्रक्रिया का भी पालन किया जाएगा. SVAMITVA card Download से जुडी जानकारी को आप योजना की ऑफिसियल वेबसाइट svamitva.nic.in पर जाकर के चेक कर सकते है.
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FAQ’s-PM Swamitva Yojana Online Registration
Q:- पीएम स्वामित्व योजना क्या है ?
Ans:- स्वामित्व योजना, पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि खंड की मैपिंग करके संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड/स्वत्व विलेख) जारी करने के साथ ग्रामीण इलाकों की जमीन के मालिकों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना है.
Q:- स्वामित कार्ड डाउनलोड कैसे करें ?
Ans:- लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजा जाता है, जिसे आप इनबॉक्स में जाकर देख ले. इस मैसेज में आए लिंक पर क्लिक करे. लिंक पर जाने के बाद आप अपने प्रॉपर्टी कार्ड को डाउनलोड कर सकते है. केंद्र सरकार की और से जारी इस योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक बटन दबाते ही देश के तक़रीबन 1 लाख भूमि मालिकों को SMS द्वारा लिंक भेजा जाएगा.
Q:- पीएम स्वामित्व योजना की अधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
Ans:- पीएम स्वामित योजना की अधिकारिक वेबसाइट का लिंक https://svamitva.nic.in यह है.
Q:- पीएम स्वामित्व योजना कब लागु हुई ?
Ans:- स्वामित्व, पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, 9 राज्यों में योजना के पायलट चरण (2020-2021) के सफल समापन के बाद 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉन्च की गई थी.
Q:- पीएम स्वामित्व योजना कार्ड क्या है ?
Ans:- ग्रामीण संपत्ति मालिकों को स्वामित्व/स्वामी कार्ड प्रदान किए जाते हैं. ग्रामीण अपने संपत्ति कार्ड का उपयोग संपार्श्विक के रूप में बैंक वित्त का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि ये कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में काम करते हैं.
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