Indira Gandhi Free Smartphone Yojana 2024 | इंदिरा गांधी स्मार्टफ़ोन योजना कैंप लिस्ट और डॉक्यूमेंट यहाँ देखें

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Indira Gandhi Free Smartphone Yojana 2023

राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के बजट की घोषणा 2022-23 में चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं कोटेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट प्रस्ताव पेश करने के लिए “मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना” की घोषणा की गई थी. अब इस घोषणा के तहत “इंदिरा गांधी स्मार्टफ़ोन योजना” का नाम से क्रियान्वित किया जाएगा. Indira Gandhi Smartphone Yojana के तहत पहले चरण में लगभग 40 लाख महिला सशक्तिकरण और डेटा सिम पंप करने के लिए 10 अगस्त 2023 से शिविर आयोजित किया जाएगा.

Objective of Indira Gandhi Smartphone Yojana Rajasthan

• माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट घोषणा 2022-23 में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्ट फोन के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी.
• मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का नाम इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना रखा गया है.
• पहले चरण में लगभग 40 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को एकमुश्त डीबीटी के माध्यम से योजना का लाभ दिया जाएगा.
• इस योजना के तहत लाभार्थियों को दिए गए स्मार्टफोन की मदद से दूर-दराज के इलाकों में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा के साथ-साथ वे वंचित और कमजोर वर्गों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी.
• इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा छात्राओं और एकल विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं और रोजगार की जानकारी भी मिलेगी.
• यह योजना छात्राओं, विधवा/एकल महिलाओं को सशक्त बनाने की एक अनूठी पहल है.
• इस योजना के माध्यम से राज्य की माताओं, बहनों और बेटियों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाएगा ताकि वे सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकें और अपने सभी बैंकिंग कार्य स्वयं कर सकें.
• योजना के तहत ट्राई द्वारा राजस्थान राज्य में अधिकृत टीएसपी (दूरसंचार सेवा प्रदाता जियो, एयरटेल,-वोडाफोन एवं बीएसएनएल) के माध्यम से जिला एवं ब्लॉक स्तरीय शिविरों में लाभार्थी को सिम डेटा कनेक्टिविटी वाला स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाएगा.

प्रथम चरण के लाभार्थियों की पात्रता | Indira Gandhi Smartphone Yojana

• सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राएं पात्र होंगी.
• शासकीय उच्च शिक्षण संस्थानों (कॉलेज/आईटीआई/पॉलिटेक्निक) में अध्ययनरत छात्राएं पात्र होंगी.
• विधवा/एकल महिला पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं पात्र होंगी.
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 100 कार्य दिवस (वर्ष 2022 2023) पूरा करने वाली परिवार की महिला मुखिया पात्र होंगी.
• इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 50 कार्य दिवस (वर्ष 2022 2023) पूर्ण करने वाली परिवार की महिला मुखिया पात्र होंगी.
• लाभार्थियों की सूची DoIT&C द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है.
• यदि किसी पात्र लाभार्थी का नाम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में नहीं है तो उनका पंजीकरण राजस्थान संपर्क 181 पर करवाया जाना चाहिए.

Indira Gandhi Smartphone Yojana | शिविर पूर्व गतिविधियां:

• जिला प्रशासन लाभार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोजित होने वाले शिविरों की संख्या और स्थान तय करेगा.
• शिविरों के स्थान का चयन लाभार्थियों की संख्या, वर्षा ऋतु, मोबाइल सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, कानून व्यवस्था आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए.
• जिला प्रशासन लाभार्थियों की संख्या को ध्यान में रखकर आयोजित किये जाने वाले शिविरों की संख्या एवं स्थान का चयन करें. शिविर के स्थान का चयन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए.
  • इंटरनेट कनेक्टिविटी की निर्बाध उपलब्धता
  • सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था
  • पर्याप्त पार्किंग
  • मानसून को देखते हुए कंक्रीट की इमारत (बिना किसी पानी के रिसाव के).
  • शिविर में संचालित होने वाली गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में कमरों की उपलब्धता.
  • शिविर के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था

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इन बातों को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्ट्रेट, पंचायत समिति, नगर पालिका, सरकारी स्कूल, कॉलेज एवं अन्य सरकारी कार्यालयों में ये शिविर आयोजित किए जा सकते हैं.

• लाभार्थियों की संख्या एवं 31 जुलाई तक आयोजित होने वाले शिविरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शिविरों का कैलेंडर आईजीएसवाई एप्लिकेशन पर दर्ज किया जाना चाहिए.
• शिविर में की जाने वाली अन्य व्यवस्थाएं जैसे टेबल, कुर्सी, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, पंखे, कूलर, स्टेशनरी, पेयजल आदि के लिए जिलाधिकारी द्वारा आरएफपी बनाकर टेंडर प्रक्रिया 5 अगस्त तक पूरी की जाए. इसके लिए संदर्भ हेतु नमूना आरएफपी उपलब्ध कराया जा रहा है.
• जिला कलक्टर आवश्यकतानुसार एवं उपलब्ध स्थानीय विक्रेता की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अन्य सामग्रियों/सेवाओं हेतु एक से अधिक विक्रेताओं को कार्य सौंप सकेंगे.
• इस योजना में जिला कलेक्टर जिले के प्रभारी होंगे तथा जिला कलेक्टर द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले के प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा. वरिष्ठ अधिकारी जैसे उपमंडल अधिकारी, खंड विकास अधिकारी आदि प्रत्येक शिविर के लिए जिला कलक्टर द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जायें.
• प्रत्येक शिविर में आवश्यकतानुसार 10 से 12 अधिकारियों/कर्मचारियों की शिविर व्यवस्था हेतु ड्यूटी लगाई जाए. इसके साथ ही प्रत्येक शिविर में उपलब्धता के अनुसार 5 से 6 राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएँ भी ली जायें.
• IGSY शिविरों के सफल संचालन एवं समन्वय के लिए एक जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करें कि इस नियंत्रण कक्ष से संबंधित सभी जानकारी, जैसे प्रभारी अधिकारी का नाम, पद और टेलीफोन नंबर, DoIT&C को भेजी जाए और अन्य संबंधित विभाग को भिजवाना सुनिचित करवाएं.
• विभाग द्वारा सभी टीएसपी के जिलावार अधिकृत प्रतिनिधियों की सूची 2 अगस्त तक उपलब्ध करा दी जायेगी. जिला प्रभारी इन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे. और स्थानीय स्तर पर उन्हें केंद्रीय गोदाम की सुरक्षा आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. जिला और पंचायत समिति स्तर पर एक-एक शिविर से शुरुआत करते हुए टीएसपी प्रतिनिधियों के समन्वय से आने वाले दिनों में शिविरों की संख्या का विस्तार किया जाएगा.
• शिविर आयोजन तिथि से दो दिन पूर्व शिविर के दौरान आने वाले लाभार्थियों की तिथिवार सूची तैयार की जायेगी ताकि उन्हें जिला स्तर से ई-संचार पोर्टल का उपयोग कर एसएमएस के माध्यम से भेजा जा सके.
• इसके लिए विभाग की ओर से जिलेवार ई-संचार पोर्टल की यूजर आईडी और पासवर्ड साझा किया जाएगा. साथ ही जिला प्रशासन इन्हें आमंत्रित करना भी सुनिश्चित करे.

Indira Gandhi Free Smartphone Yojana PDF Download In Hindi

फ्री मोबाइल कैंप के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए

लाभार्थी को शिविर में आने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति लाने का निर्देश दें –

• स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई की छात्राओं के लिए दस्तावेज़:
• जिन लाभार्थियों की उम्र 18 वर्ष से कम है उन्हें आधार के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है
• चिरंजीवी परिवार के मुखिया का कार्ड और स्वयं चिरंजीवी परिवार के मुखिया का कार्ड.
• 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं का आईडी कार्ड और नामांकन संख्या कार्ड और कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों का पैन कार्ड (यदि कोई हो)
• ई-केवाईसी के लिए लाभार्थी का आधार कार्ड
• एकल/विधवा महिलाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज़

एकल विधवा पेंशनभोगी की पेंशन का पीपीओ नंबर, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह एकल विधवा है और पेंशन प्राप्त कर रही है।

• पैन कार्ड (यदि कोई हो)
• लाभार्थी का आधार कार्ड

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत 100 कार्य दिवस (वर्ष 2022 2023) पूर्ण करने वाली परिवार की महिला मुखिया के आवश्यक दस्तावेज

• जन आधार कार्ड
• लाभार्थी का आधार कार्ड
• पैन कार्ड (यदि कोई हो)

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 50 कार्य दिवस (वर्ष 2022 2023) पूर्ण करने वाली परिवार की महिला मुखिया के आवश्यक दस्तावेज

• जन आधार कार्ड
• लाभार्थी का आधार कार्ड
• पैन कार्ड (यदि कोई हो)

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में कैंप कब से लगेंगे

• इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शिविरों के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की गई है. इसके माध्यम से शिविर स्थलों की जानकारी भी आम जनता को उपलब्ध होगी.
• शिविर से संबंधित सभी तैयारियां 06 अगस्त 2023 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें.
• 07, 08 एवं 09 अगस्त 2023 को प्रत्येक कैम्प में लाइव मॉक ड्रिल का आयोजन किया जायेगा, जिसमें 10-10 लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किये जायेंगे.

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Required eligibility for Indira Gandhi Free Smartphone Yojana 2023

• यदि लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम है तो eKYC सिम के लिए चिरंजीवी परिवार के मुखिया के नाम पर होगा और मोबाइल फोन भी चिरंजीवी परिवार के मुखिया के नाम पर होगा. इसके लिए चिरंजीवी परिवार के मुखिया को ईकेवाईसी सिम के लिए आधार और मोबाइल फोन के लिए जनाधार लाना होगा.
• यदि कोई लाभुक अपने समय सीमा के अंदर संबंधित प्रखंड शिविर स्थल से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का लाभ नहीं ले पाता है तो उस स्थिति में वह जिला मुख्यालय द्वारा आयोजित शिविर में जाकर लाभ ले सकेगा.
• इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शिविरों की पूरी जानकारी टोल फ्री नंबर (181) पर भी उपलब्ध होगी.
• लाभार्थी अपनी पात्रता की जांच जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई-मित्र प्लस मशीन पर भी कर सकते हैं.
• इन शिविरों के लिए डीआईपीआर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आईईसी गतिविधियाँ आयोजित करना सुनिश्चित करें.

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के कैंप दौरान की गतिविधि

• शिविर स्थल पर उपलब्ध स्मार्टफोन सूची की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी और लाभार्थियों के सुचारू आवागमन की व्यवस्था की जाएगी.
• शिविर प्रभारी शिविर के दौरान नियमित रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे तथा विभाग के नोडल अधिकारियों एवं वरिष्ठ जिला अधिकारियों द्वारा शिविरों का नियमित निरीक्षण भी किया जायेगा.
• राज्य सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों को स्मार्ट फोन से कनेक्टिविटी खरीदने हेतु ई-वॉलेट/ई-वाउचर में डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाएगी.
• ई-वॉलेट/ई-वाउचर से कनेक्टिविटी युक्त स्मार्ट फोन क्रय हेतु लाभार्थी परिवार जनाधार में पंजीकृत महिला मुखिया का मोबाइल नंबर लाना सुनिश्चित करेंगे.
• शिविर के दौरान कनेक्टिविटी में दिए गए लेआउट के अनुसार जोन 1 से जोन 6 तक की योजना तैयार कर सिम युक्त मोबाइल वितरित किए जाएंगे.

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Indira Gandhi Free Smartphone Yojana In 6 Zones

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के कैंप दौरान कनेक्टिविटी में दिए गए लेआउट के अनुसार जोन 1 से जोन 6 तक की योजना तैयार कर इस प्रकार से सिम युक्त मोबाइल वितरित किए जाएंगे.

Indira Gandhi Free Smartphone Yojana In 1 Zone

• हेल्प डेस्क टीम ई-केवाईसी डाउनलोड के लिए लाभार्थी के जन आधार कार्ड, जन आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, फोटो और अन्य वैध दस्तावेजों की पहचान करेगी.
• लाभार्थी के फोन में जन आधार ई-वॉलेट ऐप अन्य जानकारी दे रहा है.

Indira Gandhi Free Smartphone Yojana – Registration Zone-2

आईजीएसवाई एप्लिकेशन द्वारा, जोन 2 में हेल्पडेस्क पर मौजूद DoIT&C अधिकारी लाभार्थी की पात्रता की पहचान करेंगे और जन आधार ई-वॉलेट केवाईसी फॉर्म, टीएसपी फॉर्म और फॉर्म -60 प्रदान करेंगे.

Indira Gandhi Free Smartphone Yojana – SIM Zone-3

• विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए, जिसमें लाभार्थी द्वारा ई-केवाईसी के बाद उसकी पसंद का सिम और इंटरनेट डेटा प्लान दिया जाएगा.
• ई-केवाईसी के लिए जिन लाभार्थियों की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वे अपना स्वयं का आधार कार्ड लाएंगे और जिन लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से कम है, वे चिरंजीवी परिवार के मुखिया के साथ आएंगे और चिरंजीवी परिवार का मुखिया अपना आधार कार्ड लाएगा.
• प्रत्येक टीएसपी के लिए कम से कम 2 डेस्क और 5 कुर्सियां ​​प्रदान की जानी चाहिए.

Indira Gandhi Free Smartphone Yojana – Mobile Zone-4

• लाभार्थी अधिकृत मोबाइल डीलरों से अपनी पसंद का मोबाइल फोन खरीद सकेंगे। लाभार्थी किसी भी डीलर से कोई भी फोन खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं.
• लाभार्थी का मोबाइल विवरण लेने के लिए अधिकृत मोबाइल डीलरों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों को कम से कम 6 डेस्क (टेबल) और 15 कुर्सियाँ प्रदान की जानी चाहिए.

Indira Gandhi Free Smartphone Yojana – DBT Zone-5

• DoIT&C अधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया.
• लाभार्थी के ई-वॉलेट केवाईसी की प्रक्रिया करना. इसके बाद लाभार्थी द्वारा पसंद का सिम और इंटरनेट डेटा प्लान लेने के बाद उसकी ई-केवाईसी हो जाएगी. ई-केवाईसी के बाद प्रत्येक का नया मोबाइल नंबर सरकारी कर्मचारी द्वारा लाभार्थी की प्रविष्टि आईजीएसवाई एप्लीकेशन में लैपटॉप पर की जाएगी.
• IGSY एप्लिकेशन में लाभार्थी द्वारा चयनित मोबाइल और सिम की जानकारी दर्ज करना.
• लाभार्थी को ई-वॉलेट के माध्यम से डी.बी.टी.
• DoIT&C अधिकारी लाभार्थियों के सभी दस्तावेज तिथिवार एकत्र करते हैं और प्रतिदिन शिविर आयोजित करते हैं.
• पूरा होने के बाद बंडलों को जिला प्रशासन को सौंप दिया जाएगा.
• लाभार्थी द्वारा मोबाइल एवं डेटा सिम के लिए ई-वॉलेट के माध्यम से भुगतान.

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Digital Handholding Area Zone-6

• लाभार्थियों के लिए डिजिटल साक्षरता हेतु निम्नलिखित डिजिटल गतिविधि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा.
• लाभार्थियों से बातचीत करना और उनके मोबाइल में राज्य सरकार का एप्लीकेशन डाउनलोड कराना है.
  • जन आधार वॉलेट 2-0
  • जन आधार ऐप
  • ई एवं मित्र ऐप
  • राज संपर्क ऐप
  • जन सूचना ऐप
• नुक्कड़ के माध्यम से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है
• नाटक • विजेताओं को प्रोत्साहन हेतु सांकेतिक पुरस्कार दिये जाते हैं डिजिटल साक्षरता हेतु लाभार्थियों को “डिजिटल सखी पुस्तिका” का वितरण, यह कार्य राजीव गांधी युवा मित्र, स्टार्टअप एवं DoIT&C प्रतिनिधि के माध्यम से किया जायेगा.

उपरोक्त कैम्प जोन योजना सांकेतिक है, जोनों का अन्तर्संबंध स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना कैंप उपलब्ध स्थान एवं व्यवस्थाएँ

• शिविरों के समापन के बाद, जिला प्रशासन लाभार्थियों के ई-केवाईसी से संबंधित सभी दस्तावेज (जो कि शिविरवार, जिलावार और शिविर तिथिवार निर्धारित जोन 5 के 1 में अपलोड किए गए हैं) DoIT&C मुख्यालय को सौंप दिए जाएंगे (जनवरी) आधार ई-वॉलेट टीम) करें.
• विभाग द्वारा राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर कोर टीम के लिए अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, जिनके कार्यादेश आपको प्रेषित किये जा रहे हैं, जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी से समन्वय स्थापित कर शिविरों का सुचारू संचालन किया जायेगा.

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