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Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Form Download 2023 : साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का मकसद रखते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की थी इस योजना के तहत, प्रदेश के किसानों को अपने खेतों के प्रति एकड़ पर ₹9000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. यह योजना विभिन्न फसलों जैसे कि मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर, और गन्ना के उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचाएगी. आपको इस लेख में राजीव गांधी किसान न्याय योजना फॉर्म PDF Download 2023 और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र कैसे भरे से जुडी जानकारी को दिया गया है.
राजीव गांधी किसान न्याय योजना फॉर्म PDF Download 2023
किसानों की आय को दोगुना करने के उदेश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गाँधी किसान न्याय योजना को चालू किया था. इसके अलावा, अगर 2020-21 में किसान ने धान के बजाय कोदो, कुटकी, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, केला, पपीता, या फिर वृक्षारोपण किया है, तो उन्हें ₹10000 प्रति एकड़ की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्षों तक आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ₹5100 करोड़ का बजट निर्धारित किया है, और यह योजना प्रदेश के सभी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए है. इसके साथ ही, योजना के अंतर्गत किसानों को तीन किस्तों में राशि प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों के उत्पादन में वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana 2023 की मुख्य बातें
- प्रादान राशि: इस योजना के तहत, प्रदेश के किसानों को प्रति एकड़ ₹9000 की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जो मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर, और गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रदान की जाएगी.
- विशेष स्थितियों में आदान सहायता: यदि किसान ने वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचा था और उन्होंने उस धान के बजाय कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, केला, पपीता आदि की फसल लगाई थी, या वृक्षारोपण किया था, तो उन्हें प्रति एकड़ ₹10000 की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी. वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्षों तक आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
- बजट: सरकार द्वारा इस योजना के लिए ₹5100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, और राज्य के सभी किसान इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
- कार्यान्वयन: योजना का कार्यान्वयन जिला स्तर पर कलेक्टर और जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के माध्यम से किया जाएगा, और सत्यापन भी कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा.
राजीव गांधी किसान न्याय योजना फॉर्म Download PDF
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत गन्ना उत्पादक किसानों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. इस योजना के तहत, 74 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि 34292 गन्ना उत्पादक किसानों को दी जा चुकी है. गन्ना उत्पादकों को भी इस योजना का लाभ मिला है और इसका मुख्य उद्देश्य उनकी आय को बढ़ाना है. योजना के अंतर्गत, सभी श्रेणी के किसानों को कुल मिलाकर 5 हजार 702 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि प्रदान करने का लक्ष्य था.
जिसमें से 4 हजार 597 करोड़ 86 लाख रुपए का भुगतान किया गया है. यह योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता पहुँचाने का एक प्रयास है. इस योजना के अंतर्गत, लगभग 18.38 लाख किसानों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में लाभ की राशि प्रदान की जा रही है. इन किसानों में 9.54 लाख सीमांत किसान, 5.60 लाख लघु किसान, और 3.21 लाख बड़े किसान शामिल हैं.
इस योजना के तहत 14 फसलों पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिनमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुलथी, राम तिल, कोदो, कुटकी, रागी, और गन्ना शामिल हैं. इस योजना के माध्यम से, किसानों को उनकी मेहनत के मान्यवर न्याय प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें और बेहतर जीवन जी सकें.
राजीव गांधी किसान न्याय योजना फॉर्म Download PDF कैसे करें
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Form Link – Download PDF
राजीव गांधी किसान न्याय योजना समिति
राज्य एवं जिला स्तरीय समिति
| समिति सदस्य | पद |
| मुख्य सचिव, छ. ग शासन | अध्यक्ष |
| कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव | सदस्य |
| सचिव वित्त विभाग | सदस्य |
| सचिव खाद्य विभाग | सदस्य |
| सचिव सहकारिता विभाग | सदस्य |
| सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन | सदस्य |
| संचालक, संस्थागत वित्त | सदस्य |
| राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी | सदस्य |
| संचालक कृषि | सदस्य |
जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति
| समिति सदस्य | पद |
| जिला कलेक्टर | अध्यक्ष |
| प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख शाखा | सदस्य |
| उप पंजीयक सहकारिता | सदस्य |
| जिला खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक | सदस्य |
| लीड बैंक अधिकारी | सदस्य |
| मु.का. अ/नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक | सदस्य |
| जिला सूचना अधिकारी | सदस्य |
| उप संचालक कृषि | सदस्य |
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राजीव गांधी किसान न्याय योजना समितियों के कार्य
- कृषकों को द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का निराकरण करना.
- इस योजना के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को हल करना.
- योजना की समीक्षा एवं निगरानी.
- सभी लाभार्थियों की जानकारी एकत्रित कर कर पोर्टल पर दर्ज करना.
- भू अभिलेख तथा शुद्धिकरण.
- अपडेशन एवं आधार लिंकिंग.
- योजनाओं का प्रचार प्रसार.
- ग्राम सभाओं का आयोजन.
- समीक्षा.
- कारण मैन की रणनीति तैयार करना.
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पात्रता
- समस्त श्रेणी के भूस्वामी एवं वन पट्टा धारी कृषक इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं.
- आदान सहायता केवल योजना के अंतर्गत सम्मिलित फसलों पर ही प्रदान की जाएगी.
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है.
- संबंधित मौसम में भुइया पोर्टल के संधारित गिरधारी के आंकड़े तथा कृषक के आवेदन में अंकित फसल व रकबे में से जो भी कम हो उक्त फसल या रकबे को आदान सहायता राशि की गणना हेतु मान्य की जाएगी.
- संस्थागत भू धारक बटाईदार लीज कृषक इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं है.
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
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Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana दिशा निर्देश
- इन सभी पंजीकृत किसानों के डाटा को राजीव गांधी किसान योजना के लिए मान्य किया जाएगा और दूसरी फसलों के लिए राजस्व विभाग द्वारा एक और पोर्टल आरंभ किया जाएगा जिसमें एरिया वाइज, क्रॉप प्राइस कवरेज होगी.
- धान, मक्का, गन्ना उत्पादक किसानों को छोड़कर अन्य फसलों के लिए आदान सहायता राशि की गणना की जाएगी. जिसके लिए भुइया पोर्टल से डाटा कलेक्ट किया जाएगा.
- एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद किसान को कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना पंजीकरण करवाना होगा और फॉर्म वन सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। यह जरूरी दस्तावेज लोन बुक, आधार नंबर, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी है.
- इस योजना में केवल उन्हीं फसलों पर लाभ प्रदान किया जाएगा जिसकी जानकारी दिशानिर्देशों में दी गई है. इसके अलावा किसी और फसल पर इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा.
राजीव गांधी के सामने आए योजना हितग्राहियों का सत्यापन
इस योजना के अंतर्गत सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले किसानों का सत्यापन भौतिक रूप से किया जाएगा। यह सत्यापन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की जाएगी।
| विभाग का नाम | सत्यपनकर्ता अधिकारी का पद नाम | सत्यापन का प्रतिशत |
| कृषि विभाग | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | 10% |
| कृषि विकास अधिकारी | 2% | |
| वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी | 1% | |
| राजस्व विभाग | पटवारी | 10% |
| राजस्व निरीक्षक | 2% |
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana सत्यापन प्रक्रिया
- वह किसान जो अन्य फसल लगाएंगे उन्हें संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा.
- पंजीकरण फॉर्म का सत्यापन रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर द्वारा किया जाएगा.
- यह सत्यापन गिरदावरी के डाटा के माध्यम से किया जाएगा, जो कि भुइयां पोर्टल पर उपलब्ध होगा.
- सत्यापन के बाद किसान अपने आप को कोऑपरेटिव सोसाइटी में पंजीकरण करवा पाएंगे.
- पंजीकरण प्रक्रिया 28 फरवरी से पहले करनी होगी.
- पंजीकरण में किसानों को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि लोन बुक, आधार नंबर, बैंक पासबुक फोटोकॉपी तथा पंजीकरण फॉर्म जमा करना होगा.
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं फसलों पर सहायता राशि प्रदान की जाएगी जो इस योजना के अंतर्गत शामिल है.
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वह किसान लाभ नहीं उठा सकते हैं जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं करवाया है.
- इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत जो डेटाबेस प्राप्त होगा उसके आधार पर नोडल बैंक के माध्यम से सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी.
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana ऑफलाइन आवेदन
- सर्वप्रथम आपकों राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आवेदन पत्र कृषि विस्तार अधिकारी से प्राप्त करना होगा.
- इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र ध्यानपूर्वक भरना होगा.
- अब आपको आवेदन से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे की ऋण पुस्तिका, बी–1, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति को अटैच करना होगा.
- अब आपको कृषि विस्तार अधिकारी के पास इस आवेदन पत्र को जमा करना होगा.
- इसके बाद कृषि विस्तार अधिकारी को आपके आवेदन पत्र का सत्यापन करके निर्धारित समय सीमा में संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति में जमा करना होगा.
- कृषक इसके पश्चात संबंधित प्राथमिक कृषि साख समिति से पावती प्राप्त कर सकते है.
- यदि खातेदार संयुक्त है तो इस स्थिति में पंजीयन नंबरदार नाम के साथ किया जाएगा. ऐसे सभी खातेदारों को आवेदन पत्र के साथ सभी खाताधारकों की सहमति शपथ पत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे. पंजीकृत नंबरदार कृषक के खाते में आधार सहायता राशि जमा की जाएगी. इस सहायता राशि का बंटवारा खातेदार आपसी सहमति से करेंगे.
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