Sambal Yojana 2025: संबल योजना की राशि 13 जून को श्रमिकों के खातों में

by: Lalchand » Published: 2025-06-12

Sambal Yojana का नाम सुनते ही लाखों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह योजना ना सिर्फ उनके लिए एक सहारा है, बल्कि उनके परिवार के बेहतर भविष्य की भी गारंटी है। 13 जून 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जबलपुर के बरगी में एक मेगा इवेंट के दौरान 150 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे श्रमिकों के खातों में (Direct Benefit Transfer) के जरिए ट्रांसफर करने वाले हैं।

संबल योजना की राशि 13 जून को श्रमिकों के खातों में

यह सिर्फ एक फंड ट्रांसफर नहीं, बल्कि सरकार के उस वादे को निभाने की मिसाल है जिसमें उन्होंने कहा था कि Sambal Yojana के तहत हर पात्र मजदूर को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी। अब तक इस योजना के तहत 1 करोड़ 76 लाख से ज़्यादा श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। योजना के फायदे इतने व्यापक हैं कि यह एक तरह से Shramik Kalyan Yojana का ही दूसरा नाम बन चुकी है।

बड़ी खबर: 13 जून को मुख्यमंत्री श्रमिकों को देंगे आर्थिक सहारा

13 जून 2025 को जबलपुर के बरगी में मुख्यमंत्री मोहन यादव सिंगल क्लिक से संबल योजना के तहत 150 करोड़ की राशि हितग्राहियों को ट्रांसफर करेंगे। यह कार्यक्रम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन सकता है, जहाँ कई मंत्रीगण और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

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Sambal Yojana 2025: Key Points

 बिंदुविवरण 
योजना का नाम (Scheme Name)संबल योजना / Sambal Yojana
राज्यमध्य प्रदेश
शुरुआतवर्ष 2018 में
लाभार्थीअसंगठित क्षेत्र के श्रमिक
हालिया अपडेट13 जून 2025 को ₹150 करोड़ ट्रांसफर
मुख्यमंत्रीडॉ. मोहन यादव
मुख्य लाभआर्थिक व सामाजिक सुरक्षा
DBT के जरिए ट्रांसफरहाँ (Direct Benefit Transfer)
योजना प्रकारराज्य सरकार की श्रमिक कल्याण योजना
रजिस्ट्रेशन श्रमिक1.76 करोड़ से अधिक

योजना का उद्देश्य (Objective of Sambal Yojana)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। ये श्रमिक अक्सर आर्थिक संकट, बीमारी, मौत या शिक्षा जैसी ज़रूरतों में सरकारी सहायता से वंचित रह जाते हैं। Sambal Yojana उन्हें ऐसे मुश्किल वक्त में आर्थिक संबल (Support) देती है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।

योजना की विशेषताएं (Main Features of Sambal Yojana)

  • आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।

  • रजिस्टर्ड श्रमिक को आकस्मिक मृत्यु, सामान्य मृत्यु, विकलांगता, प्रसव आदि पर आर्थिक सहायता मिलती है।

  • बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए फीस सरकार देती है।

  • योजना में पंजीकरण पूरी तरह फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता।

योजना के लाभ व फायदे (Benefits of Sambal Yojana)

संक्षेप में फायदे:

  • आकस्मिक मृत्यु पर ₹4 लाख

  • सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख

  • स्थायी विकलांगता पर ₹2 लाख

  • आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख

  • अंत्येष्टि सहायता ₹5,000

  • महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता ₹16,000

  • बच्चों की कॉलेज फीस का भुगतान सरकार द्वारा

योजना की पात्रता (Eligibility Criteria)

  • आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।

  • असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक हो।

  • आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  • श्रमिक का कोई EPFO या ESIC खाता नहीं होना चाहिए।

  • योजना में पूर्व पंजीकरण अनिवार्य है।

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आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • आधार कार्ड

  • श्रमिक प्रमाण पत्र या व्यवसाय से संबंधित कोई दस्तावेज

  • बैंक पासबुक की कॉपी

  • मोबाइल नंबर

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • मृत्यु प्रमाणपत्र (मृत्यु सहायता हेतु)

  • विकलांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Apply Process)

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: http://shramiksewa.mp.gov.in

  2. "संबल योजना" सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. "पंजीकरण" विकल्प चुनें।

  4. सभी जानकारी सही-सही भरें।

  5. दस्तावेज़ अपलोड करें।

  6. सबमिट करते ही आपका आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएगा।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Apply for Sambal Yojana)

  1. अपने क्षेत्र के जनसेवा केंद्र / श्रम कार्यालय जाएं।

  2. संबल योजना का आवेदन फॉर्म लें।

  3. आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।

  4. संबंधित अधिकारी को जमा करें।

  5. रसीद लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

संबल योजना फॉर्म PDF डाउनलोड (Sambal Yojana PDF Form Download)

  1. वेबसाइट: http://shramiksewa.mp.gov.in पर जाएं।

  2. "Download Form" सेक्शन में जाएं।

  3. "Sambal Yojana Form PDF" पर क्लिक करें।

  4. फॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंट निकालें।

आधिकारिक वेबसाइट और लिंक

Sambal Yojana 2025 वास्तव में एक क्रांतिकारी योजना है जो मध्य प्रदेश के लाखों श्रमिकों के जीवन में स्थायीत्व और सुरक्षा लेकर आई है। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि सरकार की "सबका साथ, सबका विकास" सोच का उदाहरण है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह प्रयास श्रमिक कल्याण में मील का पत्थर साबित होगा।