Easy Registration Scheme 2025 : पंजाब में 15 जून से शुरू होगी ईजी रजिस्ट्रेशन योजना – जानिए पूरी जानकारी
Easy Registration Scheme 2025: पंजाब सरकार द्वारा राज्य की जनता के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। 15 जून 2025 से राज्य में ईजी रजिस्ट्रेशन योजना (Easy Registration Scheme) की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य है – प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पारदर्शी, त्वरित और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाना।
क्या है ईजी रजिस्ट्रेशन योजना?
ईजी रजिस्ट्रेशन योजना एक डिजिटल और केंद्रीकृत प्रणाली है, जिसके अंतर्गत भूमि और संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर और निर्धारित समय के भीतर प्रदान की जाएंगी। इस योजना से आम जनता को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
रेवेन्यू सिस्टम में तकनीकी क्रांति
यह योजना पंजाब के राजस्व विभाग में एक तकनीकी और प्रशासनिक क्रांति के रूप में देखी जा रही है। अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, डिजिटल हस्ताक्षर और त्वरित सत्यापन जैसी तकनीकों से लैस होगी।
राज्य सरकार ने जारी किए 40 करोड़ रुपये
ईजी रजिस्ट्रेशन योजना को लागू करने और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पंजाब सरकार ने कुल 40 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। यह फंड राज्य के 23 जिलों में विभिन्न कार्यों पर खर्च किया जाएगा।
कांट्रैक्ट कर्मियों को मिलेगा आकर्षक मानदेय
इस योजना के अंतर्गत कांट्रैक्ट पर तैनात किए जाने वाले विभिन्न कर्मियों को निम्नलिखित मानदेय मिलेगा:
| पद | मानदेय (रुपए में) |
|---|---|
| वकील | ₹40,000 |
| पटवारी | ₹35,000 |
| डीड राइटर / डाटा एंट्री ऑपरेटर | ₹18,000 |
इससे स्पष्ट है कि सरकार ने न केवल जनता की सुविधा का ध्यान रखा है, बल्कि कर्मचारियों को भी उचित मानदेय देने की व्यवस्था की है।
13.50 करोड़ से होंगे सिविल वर्क
राज्यभर में जिला मुख्यालय, तहसील और सब-तहसील कार्यालयों को बेहतर बनाने के लिए 13.50 करोड़ रुपए का बजट सिविल कार्यों के लिए स्वीकृत किया गया है। इस राशि का उपयोग बैठक व्यवस्था, फर्नीचर, वेटिंग एरिया, डिस्प्ले बोर्ड और लाइटिंग जैसी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा.
इस फंड का जिला स्तर पर वितरण कुछ इस प्रकार होगा:
| कार्यालय स्तर | आवंटित राशि |
|---|---|
| जिला मुख्यालय | ₹15 लाख |
| तहसील मुख्यालय | ₹10 लाख |
| सब-तहसील कार्यालय | ₹6.50 लाख |
हार्डवेयर और कंप्यूटर उपकरणों के लिए 5 करोड़ रुपए
डिजिटल प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए 5 करोड़ रुपए का विशेष बजट रखा गया है। इस राशि से कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, UPS, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सर्वर और नेटवर्किंग उपकरणों की खरीद की जाएगी।
फंड वितरण तहसीलों की संख्या के अनुसार:
| तहसीलों की संख्या | बजट राशि |
|---|---|
| 4 से कम तहसीलों वाले जिले | ₹14 लाख |
| 4 से 8 तहसीलों वाले जिले | ₹21 लाख |
| 8 से अधिक तहसीलों वाले जिले | ₹28 लाख |
जनता को क्या मिलेगा फायदा?
भ्रष्टाचार में कमी: बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी।
समय की बचत: तय समय पर होगी रजिस्ट्री प्रक्रिया।
एक ही स्थान पर सभी सेवाएं: वकील, पटवारी, डीड राइटर की सुविधा एक छत के नीचे।
डिजिटल रिकॉर्डिंग: सब कुछ ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा।
रियल-टाइम ट्रैकिंग: प्रक्रिया की स्थिति को ट्रैक किया जा सकेगा।
कर्मचारियों को मिलेगा अच्छा कार्य वातावरण
कार्यालयों के आधुनिकीकरण से कर्मचारियों को एक स्वस्थ और अनुकूल कार्य वातावरण मिलेगा। इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और जनता को बेहतर सेवा मिल सकेगी।
निष्कर्ष
ईजी रजिस्ट्रेशन योजना एक सराहनीय प्रयास है, जो राज्य में भूमि रजिस्ट्रेशन प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। पंजाब सरकार की यह पहल नागरिकों को एक नई तकनीकी सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ प्रशासन को भी अधिक जवाबदेह और आधुनिक बनाएगी।
अगर आप पंजाब में संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने की सोच रहे हैं, तो 15 जून के बाद से ईजी रजिस्ट्रेशन योजना के तहत अपनी प्रक्रिया पूरी करें और इसका लाभ उठाएं।
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Sources: Revenue Department, Punjab Government
तिथि: योजना लागू – 15 जून 2025 से